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किसानों की आवाज़ बनीं वारिसलीगंज विधायक अनिता, सिंचाई से MSP तक सरकार के सामने रखीं जनहित की बड़ी मांगें

जल संसाधन और सहकारिता मंत्री को भेजे अहम पत्र, नहर, पुल, चेक डैम, स्लुईस गेट के पुनर्निर्माण के साथ MSP बढ़ाने और पैक्स खरीद व्यवस्था मजबूत करने की उठाई मांग; किसानों के मुद्दों पर सक्रिय पहल बनी जनप्रतिनिधियों के लिए मिसाल

Report by Nawada News Xpress/  नवादा / सूरज कुमार

नवादा। 239-वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनिता ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जनप्रतिनिधि यदि गंभीर इच्छाशक्ति के साथ काम करें तो जनता की आवाज़ सीधे सरकार तक पहुंच सकती है। किसानों की वर्षों पुरानी सिंचाई समस्याओं और उनकी आर्थिक परेशानियों को लेकर उन्होंने बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री एवं सहकारिता मंत्री को अलग-अलग पत्र भेजकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

जल संसाधन मंत्री को भेजे पत्र

विधायक ने जल संसाधन मंत्री को भेजे पत्र में कौड़ीहारी नहर के क्षतिग्रस्त पुल, पकरीबरावां प्रखंड के तनपूरा मोड़ स्थित स्लुईस गेट सह पुल के पुनर्निर्माण तथा वारिसलीगंज के पैंगरी गांव के समीप सकरी नदी पर चेक डैम निर्माण को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के पूरा होने से हजारों किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याएं दूर होंगी और करीब 1450 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

पुल नहीं होने से किसानों की बढ़ रही परेशानी

विधायक ने पौरा मुख्य नहर पर भवानी बिगहा, फतहा, भेड़िया, दोवाय नगर और मंजौर टोला बेलदरिया के बीच नया पुल बनाने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि पुल के अभाव में किसानों को खेती और फसल ढुलाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं।

MSP बढ़ाने और पैक्स खरीद व्यवस्था मजबूत करने की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विधायक अनिता ने सहकारिता मंत्री को भी पत्र लिखकर धान एवं गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में व्यावहारिक बढ़ोतरी, पैक्स के माध्यम से खरीद व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने तथा किसानों को विशेष बोनस देने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2026 में खुले बाजार में गेहूं का भाव सरकारी MSP से अधिक होने के कारण किसानों ने पैक्स में फसल बेचने में रुचि नहीं दिखाई। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े उत्पादन के बावजूद सरकारी खरीद बेहद कम रही। विधायक ने इसे किसानों के हित में गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सरकार से जल्द नीतिगत निर्णय लेने की अपील की है।

जनहित की सक्रिय पहल बनी चर्चा का विषय

किसानों की सिंचाई, फसल का उचित मूल्य और सरकारी खरीद व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों को मजबूती से सरकार के सामने उठाकर विधायक अनिता ने यह संदेश दिया है कि जनप्रतिनिधि यदि जनता के वास्तविक मुद्दों पर सक्रिय रहें तो विकास की दिशा में ठोस बदलाव संभव है। उनकी यह पहल क्षेत्र के किसानों में उम्मीद जगा रही है और जनहित के प्रति सक्रिय राजनीति की एक सकारात्मक मिसाल के रूप में देखी जा रही है।

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