चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत

विशेष लोक अदालत

बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों में नोटिस जारी करने का निर्देश, राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार पर भी जोर

Report by Nawada News Xpress/ नवादा / सूरज कुमार

नवादा। चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर आगामी 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को व्यवहार न्यायालय, नवादा के लाइब्रेरी हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में विशेष लोक अदालत की सफलता, अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन तथा राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

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यह बैठक नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा तथा प्राधिकार के सचिव अरविन्द कुमार के निर्देश के आलोक में आयोजित की गई। बैठक में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के अधिकाधिक निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।

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अधिकारियों ने बैंकों को निर्देश दिया कि संबंधित मामलों में पक्षकारों को अधिक से अधिक संख्या में नोटिस जारी किए जाएं, ताकि निर्धारित तिथि पर मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को गति मिल सके। इसके साथ ही चिह्नित मामलों की सूची पर भी विचार-विमर्श किया गया।

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एलडीएम एवं पंजाब नेशनल बैंक, नवादा के मुख्य प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि वे जिले के अन्य सभी बैंकों को भी इस कार्य में तत्परता से जुटने के लिए प्रेरित करें। इसका उद्देश्य विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति एवं निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पादन सुनिश्चित करना है।

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बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई, ताकि आम लोगों को इन न्यायिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिल सके और वे अपने मामलों के त्वरित समाधान का लाभ उठा सकें। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविन्द कुमार, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार, एलडीएम, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधियों सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहायक सुशील कुमार उपस्थित रहे।

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