धान अधिप्राप्ति में लक्ष्य से कोसों दूर सहकारिता विभाग, सात दिनों में लक्ष्य पूरा करने का डीएम दे चुके हैं पांच दिनों पूर्व आदेश, 24 जनवरी तक मात्र 36.33 प्रतिशत ही जिले में हो सकी धान अधिप्राप्ति, जरूरत वाले पैक्सों को राशि उपलब्ध कराने में बरती जा रही कोताही, एसएफसी सीएमआर गोदाम में बंधा है प्रति लॉट 15 हजार रूपये कमीशन
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा जिले में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान अधिप्राप्ति को लेकर सहकारिता विभाग अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। धान अधिप्राप्ति का सीजन समाप्त होने को है, ऐसे में धान अधिप्राप्ति मात्र 36.33 प्रतिशत ही हो सका है। इसको लेकर 24 जनवरी 2025 को डीएम रवि प्रकाश के द्वारा टास्क फोर्स की बैठक में सहकारिता पदाधिकारी को सात दिनों में लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति करने का निर्देश दिया जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि सदर प्रखंड अंतर्गत समाय पैक्स को कोरम के आभाव में 26 दिसम्बर 2024 को आंती पैक्स से टैग कर दिया गया, जो 10 जनवरी तक टैग रहा।
चार दिनों में आंती पैक्स ने कैसे खरीद लिया 96.76 लाख का धान
इस दौरान आंती पैक्स ने कुल 1547 क्वींटल धान अधिप्राप्ति किया। इसके बाद 11 जनवरी के टास्क फोर्स की बैठक में समाय पैक्स को आंती पैक्स से अलग करते हुए स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन विभागीय स्तर पर एप लॉक नहीं करने के कारण 14 जनवरी तक आंती पैक्स धान अधिप्राप्ति करता रहा। इस दौरान 11 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक चौंकाने वाला परिणाम आया, जिसमें मात्र चार दिनों में ही 96 लाख 76 हजार 650 रूपये का धान अधिप्राप्ति कर लेने की रिपोर्ट सामने आई। यह मामला केवल एक ही पैक्स का नहीं है, बल्कि जिले में ऐसे कई पैक्स हैं, जहां विभागीय स्तर पर शुभ-लाभ का खेल चल रहा है।
प्रति लॉट 15 हजार रूपये कमीशनखोरी का लगाया जा रहा आरोप
नाम नहीं छापने के शर्त पर कुछ पैक्सों द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि एसएफसी सीएमआर गोदाम प्रभारी द्वारा प्रति लॉट 15 हजार रूपये कमीशन वसूला जा रहा है, जो जांच के बाद खुलासा हो सकेगा। वहीं धान अधिप्राप्ति को लेकर लग रही आरोप को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क करने के लिए विभाग में पता लगाया गया तो वह पटना में होने की बात कही गई,
इसके बाद मोबाइल पर भी सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। गौरतलब हो कि पिछले दिनों 24 जनवरी को डीएम रवि प्रकाश द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जा चुकी है, जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी नवादा द्वारा बताया गया कि नवादा जिले के चयनित 176 समितियों द्वारा कुल 5764 किसानों से 43905.433 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गयी है,
जो 120859 एमटी लक्ष्य का 36.33 प्रतिशत है तथा 5195 किसानों को भुगतान किया गया है, जो 90.12 प्रतिशत है। पीएफएमएस में फंड ट्रांसफर में तकनिकी समस्या के कारण शेष किसानों का भुगतान लंबित है। इस दौरान डीएम श्री प्रकाश ने निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति में तेजी लायी जाय एवं किसानों का लंबित भुगतान जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें।
सीएमआर आपूर्ति में कोताही करने वाले सात राईस मिलरों को काली सूची में करने की कार्रवाई का दिया गया आदेश
वहीं डीएम ने समीक्षा के क्रम में नारदीगंज, हिसुआ एवं रजौली में अपेक्षित प्रगत्ति नहीं होने तथा किसानों का भुगतान में भी अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त किया। साथ ही सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित लक्ष्य एक सप्ताह यानि अगले शनिवार 2 फरवरी 2025 तक प्राप्त करने का निर्देश दिया। धान अधिप्राप्ति का प्रखंडवार समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिया था कि अभी तक 4 लॉट या उससे कम सीएमआर आपूर्ति करने वाले राईस मिलरों में-
वारिसलीगंज के मां तारा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हिसुआ के मां भवानी राईस मिल, नरहट खनवां के मां काली राईस मिल, मेसकौर के एवी एग्रो टेक मिल्स एलएलपी, पकरीबरावां के ज्योति राईस मिल व बालाजी राईस मिल तथा रोह डुमरी के एग्रो मिल से कारण पृच्छा किया गया। उक्त सभी मिलरों को निर्देश दिया गया कि यदि एक सप्ताह के अंदर सीएमआर आपूर्ति की गति में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है, तो संबंधित राईस मिल को काली सूची में करने की कार्रवाई की जाएगी।
