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नवादा के चर्चित अग्निकांड का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्यों पूरे सिस्टम को दोषी ठहराते हुए सीबीआई से जांच कराने का किया मांग, पढ़ें पूरी खबर 

घटना स्थल पर पहुंच मंत्री ने पीड़ित परिवारों से मिलकर जाना हाल, कहा यह जमीनी विवाद काफी पुराना है, जमीन महंगा होने के कारण भू-माफियाओं का है गिद्ध दृष्टि, न्यायालय की शिथिलता के कारण गरीबों को उजाड़ने में भू-मफियाओं ने दिया अगलगी की घटना को अंजाम

Report by Nawada News Xpress 

नवादा / सूरज कुमार 

नवादा जिले के चर्चित कृष्णा नगर अग्निकांड के पीडितों से मिलने व घटना की पूरी जानकारी लेने नवादा पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस घटना के पीछे भू-माफियाओं का हाथ बताया। साथ ही यहां के पूरे सिस्टम को भी दोषी ठहराया। मंत्री श्री मांझी ने घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि यह मामला पूरी तरह से जमीनी विवाद है, जो वर्ष 1966 से चला आ रहा है। इस बीच उक्त जमीन को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1995 में भी इस भूमि को लेकर विवाद हुई थी।

जिसके बाद डीसीएलआर कोर्ट से फैसला भी पीड़ितों के पक्ष में दिया गया था। उक्त फैसले के बाद परमाना भी पीड़ितों को मिला हुआ है। ऐसे में उन लोगों का रैयती राईट भी बनता है। लेकिन, वह जमीन अब काफी महंगी हो गई है और यह भूमि सड़क किनारे रहने के कारण इसका कीमत लाखों में हो गया है, जिससे भू-माफियाओं का इस पर गिद्ध दृष्टि है। ऐसे लोग गरीब असहाय लोगों के जमीन का गलत कागजात बनवाकर उजाड़ने के लिए हर तरफ से लगे रहते हैं, जिसका उदाहरण नवादा का कृष्णा नगर सामने आया है।

उन्होंने साफ कहा कि यहां रह रहे गरीबों को उजाड़ने के लिए बोगस परमाना बनाकर भू-माफिया लोगों को उजाड़ने पर तूले हैं। उन्होंने इस पूरे मामले का सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के मामले पूरे बिहार में देखने को मिल रहा, जिसका आवाज हमने विधानसभा में भी उठाया था। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की सख्ती के कारण इन गरीबों को समुचित व्यवस्था के साथ सुरक्षा मिल रही है।

गरीबों के जमीन का मामला कोर्ट में कई सालों से है लम्बित, जो न्यायिक प्रक्रिया का है दोष
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीड़ितों से मिलने के बाद कहा कि यह जमीन का मामला कई सालों से न्यायालय में चल रही है, जिसका फैसला अब तक नहीं आना न्यायिक प्रक्रिया का दोष है, जिसके कारण गरीब-गुरबा अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो टाइटिल पूर्व से न्यायालय में 24 साल से चल रहा है, इसका फैसला 10 साल पूर्व में ही हो जाता तो आज इस तरह की घटना नहीं घटती। कोर्ट में लम्बित मामले का फायदा उठाकर भू-माफियाओं ने इस तरह की घटना को अंजाम देकर जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में जब प्रशासन से पूछा तो उनके पास भी जानकारी का आभाव है। मंत्री श्री मांझी ने कहा कि जिला प्रशासन यह मामला तीन साल पुराना बता रही है, जो सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को वास्तविकता की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी की जमीन पर कोई महादलित या एससी-एसटी 12 वर्षों से रह रहा है तो यह सरकार का नियम है कि उस जमीन पर रहने वाले का हक बनता है। उसके आधार पर भी इन गरीब परिवारों को टाइटिल मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग इस मामले को दबाना चाह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में भू-माफियाओं से जिला प्रशासन की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि रेवन्यू विभाग के उस कानून को लागू करना चाहिए, जिसमें है कि 12 वर्ष तक अगर महादलित के लोग किसी रैयती जमीन पर रह रहे हैं तो उनको हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों के घरों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया है, जिसमें जिस पासवान का नाम आ रहा है, वह इसमें अकेले नहीं है उसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां है, जिसके चलते यह घटना घटी है। मंत्री श्री मांझी ने कहा कि प्रशासन नहीं चाहती कि गरीबों का आवास इस जमीन पर बने, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि इसी जमीन पर इन लोगों का आवास, शिक्षा, पानी और बिजली की व्यवस्था होगी।

अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश भर में 3 करोड़ गरीब परिवारों को आवास देने की योजना है, उसी के तहत इनको लाभ दिलाया जायगा। मौके पर हम के प्रदेश अध्यक्ष सह टेकारी विधायक अनिल कुमार, सिकन्दरा विधायक प्रफुल मांझी, बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रोमित सिंह, प्रदेश महासचिव लवकुश कुमार, जिलाध्यक्ष अशोक मांझी, उपाध्यक्ष सनोज साव तथा वारिसलीगंज के प्रखंड अध्यक्ष रामवृक्ष मांझी सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

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